ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या सात बंधार्‍यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम मान्यता देण्याची मागणी खासदार हेमंत पाटील ; यांनी मुंबईत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेतली भेट

हिमायतनगर - (सुनिल दमकोंडवार)  

राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती-१ च्या १९४ व्या बैठकीत ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प ता. पुसद जि. यवतमाळ या प्रकल्पाला सहावी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पास राज्य मंत्रीमंत्रळाच्या बैठकीत अंतिम मान्यता देण्यात यावी अशी खासदार हेमंत पाटील यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली आहे.

हिंगोली लोकसभा मतदारसंघाच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचे असलेले प्रकल्प खासदार हेमंत पाटील यांनी हाती घेऊन ते मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असतात. या अनुषंगाने गुरूवारी (दि. ३१) रोजी मुंबई येथे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन वरील मागणी केली आहे. यापूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत १२ जानेवारी २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातील पैनगंगा नदीवरील सात उच्चपातळी बंधाऱ्यांना यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आली आहे.

 उर्ध्व पैनगंगा अंतर्गत प्रकल्पास मंत्रीमंडळात अंतिम मान्यतेसाठी खासदार हेमंत पाटील यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. जलसंपदा विभागाने त्यास तातडीने मान्यता देऊन (ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प ता. जि. नांदेड सहावा सुप्रमा) तसा प्रस्ताव नाशिक येथील महासंचालक कार्यालयाच्या राज्यस्तर तांत्रिक सल्लागार समितीला पाठविला आहे. यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी यासाठी नाशिक येथे बैठक घेण्यात आली होती. 

 हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातील पैनगंगा नदीवरील  सात उच्च पातळी बंधाऱ्यांना आर्थिक तरतूद करून निधी उपलब्ध करून द्या व एका महिन्यात राज्यस्तरीय  तांत्रिक सल्लागार समितीकडून मान्यता द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. हदगाव तालुक्यातील पांगरा, बनचिंचोली, गोजेगाव, हिमायतनगर तालुक्यातील घारापूर, किनवट तालुक्यातील किनवट, मारेगाव तर माहूर तालुक्यातील धनोडा या सात बंधार्‍यांचा त्यात समावेश आहे. हे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातील नांदेडसह यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक गावांचा पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली निघून ३० हजार एकर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यामुळे मागील अनेक वर्षापासून रखडलेल्या या प्रकल्पास राज्याच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अंतिम मंजूरी देण्यात यावी अशी मागणी खासदार हेमंत पाटील यांनी  केली आहे.